LOKSATTAK-लोकसत्ताक

वैजापूर

मागील बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या भोंगळ कारभारासाठी कुप्रसिद्ध झालेल्या येथील पंचायत समितीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे, वैजापूरचे नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशी व पंचायत समिती सभापती वंदना शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २१ एप्रिल रोजी एका आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. पंचायत समिती सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकी दरम्यान उपस्थित बहुतेक लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी  कार्यालयातंर्गत सुरू असलेल्या कामांचे  वाभाडे काढत कार्यालयात लाचखोरी मोठ्या प्रमाणात बोकाळली असल्याच्या तक्रारी केल्या. 

मागील आठ दिवसांपासून जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समितीत आढावा बैठकी घेण्यात आल्या त्याचाच  भाग म्हणून मंगळवारी सकाळी येथील पंचायत समिती सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या आढावा बैठकी दरम्यान पाणी टंचाई, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनांतंर्गत झालेली व प्रलंबीत कामे, कार्यालयातील बहुतेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे रेल्वेवर आधारित असलेले वेळापत्रक व कार्यालयात वाढती लाचखोरी या प्रमुख मुद्द्यांवर ओहपोह करण्यात आला. दरम्यान जिल्हा परिषद अध्यक्ष गलांडे यांनी बहूतेक विभाग प्रमुखांकडून प्रलंबित कामांचा गोषवारा घेत शेतकरी व कार्यकर्ता मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो त्यांची कामे रेंगाळयला नको अशी समज देत लोकांची कामे तात्काळ मार्गी लावण्याचे सूचना संबंधितांना दिल्या. असे न झाल्यास गाठ आमच्याशी आहे इशारा संबंधितांना दिला. दरम्यान तालुक्यातील खंडाळा येथे पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही. यासाठी आपण नवीन विहिर उभी  करू त्यासाठी किती खर्च येईल ? असा प्रश्न जिल्हा परिषद अध्यक्ष गलांडे यांनी संबंधित विभागाला केला. या वर विहिर उभी करण्यासाठी ३५ लाख रुपये लागतील असे उत्तर पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता वारद यांनी दिले. हे उत्तर ऐकून गलांडे यांच्यासह उपस्थित काही काळ अवाक झाले. याशिवाय जलजीवन योजनेत देखील जुनी कामे नवी दाखवून शासनाला लाखोंना गंडा घालण्याचा काम संबंधितांनी केला असा आरोप या बैठकीत काही कार्यकर्त्यांनी केला. 

विहिर अधिग्रहणाची प्रलंबीत देयके तत्काळ द्या..

दोन वर्षांपासून पाणी पुरवठयासाठी ग्रामीण भागातील अनेक विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. परंतु अनेक खेट्या मारून देखील शेतकऱ्यांची देयके अदा का करण्यात येत नाही ? असा सवाल नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना केला. मात्र या संबंधीचे अधिकार हे तहसिलदारांना आहेत. त्यामुळे आमचा याच्यात काही सहभाग नाही असे उत्तर गटविकास अधिकारी वाकचौरे यांनी दिले.  यावर ज्या अडचणी आहेत त्या लोकप्रतिनिधीनी सांगत चला आम्ही तुम्हाला अपेक्षित सहकार्य करू मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना टोलवाटोलवी करणे हा काही पर्याय नाही.

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावावर लोकांकडून पैसे उकळले जातात !!

जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम यांनी या बैठकीत पंचायत समिती प्रशासनाला धारेवर धरत विहीर, घरकुल व इतर कामे मंजूर करण्यापासून ते बिलं काढण्यापर्यंत शेतकऱ्यांकडून ३० ते ४० हजार रुपये उकळले जातात. पैसे उकळणारे हे सरळ बीडीओंना (गटविकास अधिकारी) पैसे द्यावे लागतात असे सांगतात. असा आरोप या बैठकीत केला. मात्र 'मी कुणाकडुन पैसे घेतही नाही व मागतही नाही' असा खुलासा गटविकास अधिकारी सुहास वाकचौरे यांनी 'ऑन द स्पॉट' केला. 

तर जनता कार्यालयात डुकरं सोडेल !

मागील काही दिवसांपूर्वी पूर्ण झालेल्या कामांची देयक काढण्यासाठी पंचायत समितीच्या लेखा विभागाकडून शेतकऱ्यांची 'अर्थपूर्ण' अडवणूक करण्यात आली. त्या वेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात कोंडले होते. ही घटना ताजी असतानाच मागील आठवड्यात काही लोकांनी कार्यालयात 'गाढव सोडा' आंदोलन केले. या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या काळातही जर अशीच परिस्थिती राहिली तर भविष्यात लोक कार्यालयात डुकरं सोडण्यास देखील कमी करणार नाही असा इशारा देत काही लोकप्रतिनिधीनी  पंचायत समिती प्रशासनाची कानउघडणी केली.