LOKSATTAK-लोकसत्ताक

वैजापूर

येथील पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मार्च अखेरची संधी साधून  शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही कोंडी त्यांच्या अंगलट आली. मग्रारोहयोच्या देयकापोटी कर्मचाऱ्यांनी तोंड उघडले खरे. मात्र संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांनाचा कोंडून घेत चांगलाच धडा शिकवला. प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही तर ते पोलिस ठाण्यापर्यंत गेले.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गायगोठ्यांसह विहिरींची देयके येणे शिल्लक असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या रोजगार हमी योजना कार्यालयात गेले असता संबंधित कर्मचारी लेखा विभागात असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. संचिकेवर सह्या करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते. सह्यापोटी त्यांना 'प्रसाद' अपेक्षित होता. परंतु शेतकऱ्यांची इच्छा नसल्याने त्यांना थेट कोंडून टाकण्यात आले. त्यामुळे या विभागात असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची पाचावर धारण बसली. त्यामुळे धास्तावलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांना फोन करून बोलावून घेतले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सर्वांनाच वाहनात टाकून पोलिस ठाण्यात नेले. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ठाण्यात नेल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची सुटका झाली. पोलिस यंत्रणाही वेळेवर धावून आली. एवढा 'राडा' होऊनही गटविकास अधिकारी कुठे होते? हे मात्र समजले नाही. पोलिस ठाण्यात शेतकऱ्यांना आणल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना 'कर्मचाऱ्यांना कोंडून ठेवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? काम होत नसेल तर गटविकास अधिकाऱ्यांना तक्रार करायची, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही' असे म्हणत समजावून सांगितले. त्यानंतर प्रकरण सामोपचाराने मिटले. दरम्यान एका कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांची देयके काढण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी २० हजार रुपये लाटल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्या  कर्मचाऱ्याच्या जागेवर आता दुसरा कर्मचारी आला असून त्याने शेतकऱ्यांकडून थेट पैशांची मागणी न करता विहिरींसह गाय गोठ्याच्या संचिका  दाबून ठेवल्या आहेत. दरम्यान संतप्त शेतकऱ्यांनी आमच्या फाईलींवर सह्या का करीत नाहीत ? असा सवाल करीत चक्क कर्मचाऱ्यांनाच कोंडून टाकले. 

..तर एक दिवस उद्रेक होईल!

दरम्यान पंचायत समितीचा मग्रारोहयो विभाग गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच चर्चेत आला आहे. मग्रारोहयोच्या संचिकांना पैसे दिल्याशिवाय मंजुरी मिळत नाही. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम यांनी गेल्या आठवड्याततच अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेऊन चांगलेच तासले होते. याशिवाय पंचायत समिती सदस्य राहुल लांडे यांनीही पहिल्याच सभेत मग्रारोहयोच्या विहिरींसाठी प्रशासकीय राजवटीत प्रति शेतकरी ३०- ३० हजार घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता लाडगाव येथील सात ते आठ शेतकऱ्यांनी देयके काढण्यासाठी संचिकांवर कर्मचारी सह्या करीत नसल्याने कोंडून घेतल्याच्या प्रकार घडला. या सर्व घटना पाहता 'पाणी कुठंतरी मुरतंय' असं म्हणण्यास वाव आहे. एकाचवेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य व शेतकरी मग्रारोहयोच्या कामावरून आक्रमक होत असतील तर प्रशासनाचा कारभार संशयास्पद असून 'लाचखोरी' खुलेपणाने सुरू आहे. असं म्हणण्यास मोठा वाव आहे. त्यामुळे मग्रारोहयोच्या कामकाजात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. ही अनागोंदी अशीच सुरू राहिली तर एक दिवस मोठा उद्रेक होऊन मोठा अनर्थ घडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांनी वेळीच लक्ष घालून कर्मचाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.