LOKSATTAK-लोकसत्ताक

वैजापूर 

लाचखोरीच्या विळाख्यात सापडलेल्या येथील पंचायत समिती  कार्यालय २३ मार्च रोजी पुन्हा एकदा चर्चेत आले. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना विभागात जियो टॉगिंगसह गायगोठे, वैयक्तिक लाभाच्या विहिरीच्या मंजुरीसाठी गरजू शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळल्याशिवाय कामे होत नाहीत असा थेट आरोप उबाठा शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम यांनी करीत गटविकास अधिकाऱ्यांसह सहायक गटविकास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

तालुक्यातील शिऊर गटातील तक्रारदार शेतकऱ्यांसह निकम हे सोमवारी पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन धडकले अन् त्यांनी सबंधितांवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरु करत लाचखोरी खपवून घेतली जाणार नाही अशी तंबीच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिली. येथील पंचायत समितीच्या मरोहयो विभागात वाढत्या कथित भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी वैजापूर पंचायत समिती कार्यालयात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. जिल्हा परिषद सदस्य संजय पाटील निकम  यांनी शेतकऱ्यांसह कार्यालयात धडक देत प्रशासनाला जाब विचारला व भ्रष्टाचार थांबवला नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून उघडपणे पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. विशेषतः वैयक्तिक विहीर योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संचिका मंजुरीपासून ते जिओ टॅगिंग, साप्ताहिक देयक प्रक्रिया आणि अंतिम देयक मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पैसे द्यावे लागत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेपेक्षा 'रिकामा' खर्चच अधिक करावा लागत आहे. त्यामुळे गरीब व गरजू लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली, याशिवाय मनरेगाच्या इतर योजनांमध्येही अशाच प्रकार पैशांचा कथित काळाबाजार सुरु असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात रंगू लागली आहे. या सर्व तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्य संजय निकम  यांनी सोमवारी  पंचायत समिती कार्यालय गाठून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यांनी प्रशासनावर निष्काळजीपणा व भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  यावेळी संजय निकम यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबवत आहे, मात्र काही अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळून योजनांची बदनामी करत आहेत असा ठपका ठेवत यापुढे कोणत्याही शेतकऱ्याकडून लाच मागितली गेल्यास मी स्वतः शेतकऱ्यांसोबत उभा राहीन आणि मोठे आंदोलन छेडण्यात मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा सबंधितांना दिला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीच्या कारभारात कितपत पारदर्शकता येते हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जनजागृती हवी...

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ग्रामीण भागात अद्यापही हवी तशी जनजागृती न झाल्याने शेतकऱ्यांना बऱ्याच शासकीय कार्यालयात लाच देऊनच कामे करून घ्यावी लागतात. याशिवाय बहुतेक कार्यालयांबाहेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी  संपर्कासंबंधी कुठलीही माहिती दिसत नाही. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी हा लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतत चालला आहे.