वैजापूरात 'कही खुशी कही गम' : हे असू शकतात अध्यक्षपदाचे उमेदवार !!

नगराध्यक्षपद नागरिकांच्या मागसप्रवर्गासाठी राखीव..

वैजापूर

मुंबई येथे झालेल्या आरक्षण सोडतीत वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सुटले आहे. या सोडतीमुळे अनेकांची 'लाॅटरी' तर अनेकांचे 'स्वप्न' भंगले आहे. परंतु असे असले तरी पालिका निवडणुकीत मातब्बर आमनेसामने उभे ठाकणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सन२०२३ मध्ये नगरपालिकेची मुदत संपल्यानंतर तेव्हापासून पालिकेत प्रशासकराज आहे. दरम्यानच्या काळात आलेल्या प्रशासकाच्या गलथान कारभारामुळे शहराच्या नागरी समस्यांना बगल देण्यात त्या वादग्रस्त ठरल्या. प्रभागरचना अंतिम प्रारूप आराखडा जाहीर झाल्यानंतर मुंबई येथे राज्यातील नगरपालिकांसह नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत निश्चित करण्यात आली. या सोडतीत वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी निघाले. यात या प्रवर्गातील महिला किंवा पुरुष असे दोघेही निवडणूक लढवू शकतात. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून अनेक इच्छुक 'गुडघ्याला बाशिंग' बांधून आहेत. सन १९५२ पासूनच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून पालिकेवर काॅंग्रेसचेच निर्विवाद वर्चस्व राहिलेले आहे. सन २००१ पासून ते आजतागायत डॉ. दिनेश परदेशी यांची एकहाती सत्ता आहे. डॉ. परदेशींनी तब्बल साडेसात वर्षें नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक अशी विविध पदे भूषविली. त्यांच्या सहचारिणी शिल्पा परदेशी सन २०११ पासून ते २०२३ पर्यंत नगराध्यक्ष पद भूषविले. दरम्यानच्या सन २०१६ मध्ये आरक्षणावरून वादंग निर्माण झाल्याने हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेव्हापासून जवळपास सन २०१८ पर्यंत प्रशासकराज होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याच वर्षी निवडणूक पार पडली. 

तत्पूर्वी माजी आमदार स्व. आर. एम. वाणी यांनी दीर्घकाळ म्हणजेच तब्बल १० वर्षे नगराध्यक्ष पद भुषवून सत्ता गाजविली. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीचा 'पोळा' फुटला. सर्वच राजकीय पक्ष 'अलर्ट मोड'वर आले आहेत. आरक्षणाचा तिढा सुटला आता निवडणुकीत महायुती आणि महाआघाडी होईल की नाही? हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपकडून माजी नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशी यांचे नाव सर्वात पहिल्या यादीत असणार आहे. यात तिळमात्र शंका नाही. डॉ. परदेशी त्यांच्या सहचारिणी शिल्पा परदेशींनाही आखाड्यात उतरवू शकतात. दुसरीकडे शिवेसेनेकडून (शिंदे) आमदार रमेश बोरनारे यांचे बंधू संजय बोरनारे हेही दावेदार ठरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दुसरा पर्याय संजय बोरनारे यांची़ कन्या अबोली बोरनारे हिचेही नाव ऐनवेळी पुढे येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय डॉ. राजीव डोंगरेही अनेक दिवसांपासून 'शड्डू' ठोकून आहेच. त्यांच्या सहचारिणीला ते आखाड्यात उतरवू शकतात. शहरप्रमुख राजेंद्र साळुंके यांचीही महत्वाकांक्षा 'जागृत' झालेली आहे. दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह काॅंग्रेस , उबाठा शिवसेनेत या पदासाठी उमेदवार कोण? याचा शोध घेण्याची तसदी वरिष्ठांना घ्यावी लागणार आहे. यातील बहुतांश इच्छुकांकडे ओबीसी जातप्रमाणपत्र असले तरी काहींना मात्र 'कुणबी' नोंदीचा शोध घेण्यापासून ते जातप्रमाणपत्र काढण्यापर्यंतचा लांब पल्ला गाठावा लागणार आहे. बाळासाहेब संचेती, विशाल संचेती, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) अकील शेखसह अनेकांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. एकंदरीतच आजच्या आरक्षण सोडतीमुळे 'कहीं खुशी, कहीं गम' अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान ८ ऑक्टोबर रोजी नगरसेवक पदासाठी वैजापूर येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात आरक्षण सोडत निश्चित करण्यात येणार आहे.

पालिका निवडणुकीत महायुतीचे काय?

नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत जाहीर झाली असली तरी स्थानिक पातळीवर शिवसेना - भाजप नेत्यांमधील 'अढी' विधानसभा निवडणुकीपासून कायम आहे. राज्यात भाजपसह शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार) महायुती असली तरी स्थानिक पातळीवर ही युती होईल किंवा नाही. हे आज सांगणे कठीण आहे. शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे, माजी आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर व माजी नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशींचे 'मधूर' संबंध पाहता युती होईलच. असे कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. परंतु हे अशक्यही नाही. राजकारणात कधी काहीही होऊ शकते. याची प्रचीती जनतेला वारंवार आलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चिकटगावकरांचा उबाठा शिवसेनेतून 'पत्ता' कट केल्याने डॉ. परदेशींवर त्यांचा राग तर ऐनवेळी भाजपमधून उबाठा शिवसेनेत 'उडी' घेऊन विधानसभा निवडणुकीत समोरासमोर टाकल्याने शिवसेनेचे आमदार बोरनारे त्यांच्यावर नाराज आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत युती होईल की नाही? याची शाश्वती सध्यातरी नाही.